पब्लिक पोस्ट राजेश खोडके यवतमाळ केंद्र व राज्य शासनाच्या अखत्यारित येणाऱ्या विविध विभागातील योजना राबविण्याकरिता विशेष करून भारत...
पब्लिक पोस्ट
राजेश खोडके
यवतमाळ
केंद्र व राज्य शासनाच्या अखत्यारित येणाऱ्या विविध विभागातील योजना राबविण्याकरिता विशेष करून भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील सर्व शासकीय निमशासकीय कार्यालयांना सक्तीच्या सूचना दिल्यात. विशेष करून खेडे विभागामध्ये राहणार्या सर्वसामान्य गोरगरीब जनतेपर्यंत शासनाच्या योजना पोहोचाव्यात याकरिता प्रधानमंत्री कार्यालयाकडून विशेष प्रकारची दखल घेतल्या गेली असली तरी,यवतमाळ जिल्ह्यातील असणाऱ्या घरकुलाचा प्रश्न आजही सुटला न गेल्याने हजारो लोक घरापासून वंचित असल्याचे भीषण चित्र निर्माण झाले आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात घरकुलाच्या प्रश्नावर सुद्धा राजकीय वातावरण तापले जाऊन शकते.असे राजकीय वर्तुळामध्ये चर्चिल्या जात आहे.
यवतमाळ जिल्हा हा बहुल आदिवासी जिल्हा असून या जिल्ह्याची ओळख मागासवर्गीय जिल्हा म्हणून सुद्धा भारताच्या नकाशा मध्ये आहे. देशाच्या एकोणिसाव्या क्रमांकावर असणाऱ्या या आदिवासी जिल्ह्यातील ग्रामीण भागांमध्ये राहणाऱ्या लोकांची अवस्था आजही दयनीय आहे. राहण्यासाठी घर नसल्याने कित्येकांची घरं ही कुडा मातीची असल्याने त्यांना पावसाच्या दिवसांमध्ये कमालीचा त्रास सहन करावा लागत आहे. ग्रामपंचायत स्तरावरती दोन प्रमुख योजना घरकुलासाठी शासनाने आखल्या आहेत.अनुसूचित जातीसाठी रमाई घरकुल योजनेची विशेष योजना राज्य व केंद्र शासनाच्या वतीने राबविण्यात येते. विशेष करून या योजनेमध्ये राज्याचा सक्रिय सहभाग आहे. ग्रामपंचायत स्तरावर असणाऱ्या लाभार्थींची यादी प्रथमतः ग्रामस्तरावर केली जात असून पंचायत समिती स्तरावर पोहोचवली जाते .व त्याचे वर्गीकरण करून अ,ब, क स्वरूपाची यादी पंचायत समिती मध्ये लावली जाते. त्यामुळे विशेष निधीतून सुद्धा याचे बांधकाम पूर्ण करावे लागते. दुसरी प्रधानमंत्री आवास योजना सुद्धा तेवढ्याच मोठ्या प्रमाणामध्ये सध्या महाराष्ट्रामध्ये सक्रिय असून यवतमाळ जिल्ह्यातील कित्येक गावांमध्ये घरकुलाचे प्रत्यकक्षामध्ये अनेक कुटुंब आता थकून गेले आहेत. त्यांना घराची अपेक्षा असून राहायला घर नसल्याने कित्येकांना उघड्यावरती संसार थाटावा लागत आहे.यवतमाळ जिल्ह्यातील 16 तालुक्यांमध्ये ही अवस्था जेमतेम कायम असून या अवस्थेला जबाबदार कोण? हे मात्र कळायला मार्ग नाही.शासनस्तरावरती माहिती मागायला गेल्यानंतर केंद्र आणि राज्य सरकारचा निधी आला नसल्याची माहिती अधिकाऱ्यांकडून दिली जात आहे. परंतु वास्तव मात्र सांगितल्या जात नाही. ग्रामपंचायत स्तरावरती ग्रामसेवक व सरपंच या दोघांनी जर विशेष प्रयत्न केले तर, प्रत्येक गावांमध्ये घरकुले तातडीने बांधली जाऊ शकतात.परंतु आजही यवतमाळ जिल्ह्यातील जवळपास 40 टक्के जनता ही घरकुल योजनेपासून वंचित असल्याचे भीषण चित्र निर्माण झाले आहे. याबाबत शासनाने दखल घेऊन आता घरकुलाचा प्रश्न तातडीने सोडवावा .अशी मागणी केली जात आहे.
बॉक्स
प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या माध्यमातून दिले गेलेले आश्वासनही पूर्ण केले जात नाही. त्यामुळे यवतमाळ जिल्ह्यातील प्रधानमंत्री आवास योजनेचा प्रश्न हा जैसे थेच आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात तातडीने हा प्रश्न सोडवावा. अशी मागणी प्रहार संघटनेसह अनेक विविध राजकीय तथा सामाजिक संघटनेच्या वतीने केली जात आहे.
No comments