मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणासाठी आंदोलन संपन्न

यवतमाळ  महाराष्ट्र शासन सर्व संघठीत समाजाजच्या आरक्षणासाठी तात्काळ निर्णय घेते परंतु मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणासाठी भेदभाव करित आ...

यवतमाळ 

महाराष्ट्र शासन सर्व संघठीत समाजाजच्या आरक्षणासाठी तात्काळ निर्णय घेते परंतु मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणासाठी भेदभाव करित आहे. म्हणून मुस्लिम समाजातील शैक्षणिक व सामाजिक मागासलेल्या वर्गासाठी महाराष्ट्र शासनाने तात्काळ आरक्षण लागू करावे या मागणीसाठी अरुण गाडे अध्यक्ष काष्ट्राइब कर्मचारी कल्याण महासंघाचे अध्यक्ष यांचे नेतृत्वात अरुण वनकर व अब्दुल पाशा यांचे प्रमुख उपस्थितीत संविधान चौक येथे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी धरणे आंदोलन करण्यात आले 

भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यांक समाजाचे शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक स्थितीचे अवलोकन करण्यासाठी नेमलेल्या सच्चर समितीने  2006ला भारत सरकारला अहवाल सादर करताना शैक्षणिक संस्था मधेप्रवेश, शासकीय सेवेत नियुक्ती सह अनेक शिफारशी केल्यात.

महाराष्ट्र शासनाने सच्चर समितीच्या अहवालास अनुसरून व  या समितीने केलेल्या शिफारसी नुसार राज्यातील मुस्लिम समाजाचे शैक्षणिक, सामाजिक परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी डाँ मेहम्मद -उर -रहेमान यांच्या अध्यक्ष तेखाली समिती गठीत केली या समितीने केलेल्या शिफारसी नुसार मुस्लिम समाजातील शैक्षणिक व सामाजिक मागासलेल्या वर्गासाठी शैक्षणिक संस्थामध्ये प्रवेश तसेच सरळसेवा भर्ती मधे 8%आरक्षणची शिफारस केली, त्याला अनुसरून महाराष्ट्र शासनाने दि9 जुलै 2014रोजी मुस्लिम समाजातील शैक्षणिक व सामाजिक मागासलेल्या 50जाती ना शिक्षण संस्था मधे प्रवेश व राज्याच्या सेवा भरतीमध्ये 5%आरक्षणाची तरतूद केली पण त्याची अंमलबाजवणी केली नाही. इतर समाजाला महाराष्ट्र शासन आरक्षण देत आहे पण मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणाकडे दुर्लक्ष करित आहे.

म्हणून मुस्लिम समाजाला आरक्षण लागू करावे यासाठी आज दि 20/11/2023रोजी राष्ट्रीय एकता आंदोलन अंतर्गत काष्ट्राइब महासंघाच्या सह विविध संगठनाचे वतीने महाराष्ट्र शासनाचे विरोधात संविधान चौक नागपूर येथे धरणे आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात अरुण गाडे कास्ट्राइब, अरुण वनकर,काम्रेड किसान संयुक्त मोर्चा, अब्दुल पाशा,काम्रेड राजेंद्र साठे, तन्हा नागपूरी,सुषमा कळमकर,सिताराम राठोड,संजय सायरे,अकबर बादशहा, फाहीम कुरेशी, रफिक शेख, अशोक पाटील,सुगत रामटेके,जयंत साठे यांचेसह मुस्लिम महिला सह विविध संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांना जिल्हाधिकारी मार्फत निवेदन देण्यात आले.