सर्वोच्च न्यायालयाच्या जात वर्गीकरणाला वंचितचा तीव्र विरोध

 यवतमाळ  दिनांक 12 ऑगस्ट   दि.  १ ऑगस्ट २०२४ ला सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती /जमाती मध्ये वर्गीकरण लागू करण्याचे  अधिकार र...

 यवतमाळ

 दिनांक 12 ऑगस्ट

  दि.  १ ऑगस्ट २०२४ ला सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती /जमाती मध्ये वर्गीकरण लागू करण्याचे  अधिकार राज्य सरकारला देण्याबद्दलचा निर्णय घेतलेला आहे. सोबतच अनुसूचित जाती/ जमाती मध्ये क्रिमिलियर लागू करण्याबाबत संकेत दिले आहे. अनुसूचित जाती आणि जमातीला डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानिक आरक्षण दिले असल्यामुळे त्यामध्ये कोणीही बदल करू शकत नाही. आरक्षणाबद्दलच्या धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा अधिकार संसदेला  असून सर्वोच्च न्यायालय असे निर्णय घेऊ शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या अधिकार कक्षे बाहेरील बाबींमध्ये हस्तक्षेप करून संसदेच्या अधिकाराचा संकोच केलेला आहे.  उपवर्गीकरणाच्या आडून 

अनुसूचित जाती जमातीचे

आरक्षण समाप्त करण्याचे हे मनुवादी षडयंत्र आहे. हे वर्गीकरण तात्काळ रद्द करण्यात यावे, अशी वंचित बहुजन आघाडीची आग्रही मागणी असून या विरोधात वंचित बहुजन आघाडी नजिकच्या भविष्यात व्यापक आंदोलन उभारेल, असा इशारा वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष डॉ.नीरज वाघमारे यांनी भारताचे राष्ट्रपती व पंतप्रधान यांना जिल्हाधिकारी यवतमाळ यांना दिलेल्या निवेदनातून दिलेला आहे. 

विशेष म्हणजे राज्यातील प्रस्थापित पक्ष जसे काँग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, यापैकी कोणत्याही राजकीय पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला जाहीर विरोध केला नसून राज्यात वंचित बहुजन आघाडीने निर्णयाची दखल घेतलेली आहे.

याप्रसंगी डॉ.नीरज वाघमारे, जिल्हाध्यक्ष. शिवदास कांबळे, जिल्हा महासचिव. गजानन सावळे,शहराध्यक्ष. प्रमोद पाटील, शहर महासचिव.

गुणवंत मानकर, शहर महासचिव.सरला चचाणे, जिल्हा महासचिव.वंदना उरकुडे,

उपाध्यक्ष.  विवेक वाघमारे, मीना रणीत, संध्या काळे, जिल्हा उपाध्यक्ष. दीपक नगराळे समता पर्व अध्यक्ष. शिला वैद्य, जिल्हा संघटक. रवी चव्हाण. करुणा मून,राजकुमार उमरे, सिद्धार्थ मानकर, सिद्धार्थ भवरे, गजानन कोकाटे, शैलेश भानवे,शोभना कोटंबे, दर्शना मेश्राम, अशोक मनवर,सुधीर खोब्रागडे, पप्पू मुनेश्वर, भारती सावते, निलेश थूल, नामदेव इंगोले, गणेश सिरसाम, दिनेश घोटकर, इत्यादी